लोक शिकायतों की डीएम करें निगरानी : नीतीश कुमार

मुंगेर : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा के तहत मुंगेर संग्रहालय सभागार में मंगलवार को मुंगेर प्रमंडल में संचालित विकास योजनाओं की जिलेवार समीक्षा की.

सात निश्चय की योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की स्थिति पर नाराजगी व्यक्त की और इस मामले में जिलाधिकारियों को बैंकों के साथ समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया. इसके अलावा डीएम को लोक शिकायतों का माइक्रोलेवल पर निगरानी करेने का आदेश दिया.

बैठक के दौरान सीएम को बताया गया कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मुंगेर प्रमंडल में कुल 1839 आवेदन को स्वीकृत किया गया, लेकिन अबतक बैंकों द्वारा मात्र अबतक 677 छात्रों को ही ऋण उपलब्ध कराया गया है. इस संदर्भ में जिलाधिकारियों ने बताया कि बैंकों के असहयोग के कारण छात्रों को ऋण उपलब्ध नहीं हो पा रहा.

मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लिया और जिलाधिकारियों को कहा कि बैंकों के साथ बैठक कर इसे शॉर्ट आउट करना चाहिए. लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत मुंगेर प्रमंडल में भारी संख्या में मामले दर्ज होने पर भी चिंता जतायी. मुंगेर में इस अधिनियम के तहत अबतक 31 लाख 5 हजार 304 मामले लाये गये हैं. इनमें 29 लाख 92 हजार 117 मामले निबटाये गये हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका अर्थ है निचले स्तर पर लोगों का काम सामान्य रूप से नहीं हो पा रहा है. इसके कारण विभिन्न स्तर पर लोगों को न्याय के लिए इस अधिनियम का सहारा लेना पड़ रहा. उन्होंने इस मामले में जिलाधिकारियों को माइक्रोलेवल पर निगरानी करने का निर्देश दिया.

साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी को इस मामले में मॉनीटरिंग करने को कहा. लोक सेवा का अधिकार कानून के तहत बनने वाले जाति, आवासीय, आय, दाखिल खारिज जैसे मामलों के निष्पादन में विलंब के मामले को भी मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया और मुख्य सचिव को निर्देशित किया कि वे इस मामले को देखें. साथ ही जिलाधिकारियों से कहा कि नियमित रूप से इसका रिव्यू होना चाहिए, ताकि समय पर आरटीपीएस के माध्यम से लोगों को प्रमाण पत्र मिले.

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