कोरिया, खड़गवां। छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसानों को हो रही खाद संकट और अघोषित बिजली कटौती के अलावा विभिन्न समस्याओं का तत्काल निराकरण के लिए भाजपा किसान मोर्चा के द्वारा सहकारी सेवा समिति खड़गवां एवं सीएसपीडीसीएल के विधुत वितरण केंद्र खड़गवां में तालाबंदी एवं जंगी प्रदर्शन किया गया।
इस दौरान भाजपा किसान मोर्चा छत्तीसगढ़ के प्रदेशाध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है और छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार किसानों को जिस प्रकार किसानी कार्यों के प्रारंभिक चरण में प्रताड़ित कर रही है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि एक किसान खेती प्रारंभ करने से पूर्व साख समिति पहुंचता है और वहां से खाद व कर्ज लेता है व खाद की व्यवस्था सुनिश्चित करता है। किंतु आज साख समितियों में खाद की आपूर्ति नहीं किए जाने के चलते किसान चिंतित है। ऐसी दशा में वह प्राइवेट संस्थानों से खाद की खरीदी करने हेतु मजबूर हैं। जहां से कालाबाजारी स्वरूप दुगुने व तिगुने दामों पर खाद की खरीदी हेतु बाध्य है। आगे श्री जायसवाल ने कहा कि वहीं सरप्लस बिजली उत्पादन वाले राज्य में बिजली की अघोषित कटौती से किसान अलग चिंतित है, कहीं दिनभर तो कहीं सप्ताह पंद्रह दिनों तक आपकी किसानी बिजली बंद की शिकायतें रहती है। इन दोनों विषयों को लेकर प्रदेश के किसान साथी अत्यंत चिंतित व प्रताड़ित है। भाजपा किसान मोर्चा राज्यपाल महोदया से मांग करते हुए किसानों को राहत प्रदान करने हेतु राज्य सरकार को आदेशित करें। उन्होंने अपनी मांग करते हुए कहा कि प्रदेश में रासायनिक खाद की कमी को दूर कर किसानों को सोसायटियों के माध्यम से पर्याप्त D.A.P. व UREA प्रदाय किया जाए। किसानी बिजली लाईन अटल ज्योति व ग्रामीण क्षेत्रों में बार बार अघोषित रूप से व कई दिनों तक बिजली कटौती समाप्त किया जाए। सरप्लस बिजली उत्पादन वाले राज्य में इस प्रकार बिजली के लिए ग्रामीणों को प्रताड़ित करना बंद करे सरकार। वर्मी कम्पोस्ट के नाम पर किसानों से की जाने वाली लूट बंद हो। राज्य की काँग्रेस सरकार में किसानों के तकरीबन 70 हजार पंप कनेक्शन स्थायी हेतु लंबित है। जिनके डिमांड भुगतान हो चुके है। किसानों को स्थायी बोर कनेक्शन प्रदान किया जाय। कांग्रेस सरकार ने अपने जनघोषणा पत्र में 2 साल का बोनस देने का वादा किया था। किसानों को 2 साल का लम्बित बोनस प्रदान करें। किसानों को पूर्व के भाजपा सरकार में मिलने वाली विभिन्न सब्सिडी वाली योजनाएं तात्कालिक सरकार ने बन्द कर रखी है। जिसे प्रारम्भ किया जाए। राज्य सरकार ने विगत दो सालों से किसानों के बारदानों में धान खरीदी तो की है, किन्तु उसका भुगतान अब तक किसानों को नहीं किया गया। राज्य सरकार जल्द किसानों को बारदानों का पैसा प्रदाय करें। राजीव गाँधी न्याय योजना के तहत किसानों को विगत दो सालों से जो अंतिम क़िस्त दिया गया उसमें 30 से 50 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कम भुगतान हुआ। यह राशि छोटी है किंतु पूरे प्रदेश में यह लगभग 1 हजार करोड़ का घोटाला है। जब बजट प्रस्तावित होता है। तो यह कटौती क्यों होती है जाँच का विषय है। इन सभी मांगो का पत्र सहकारी समिति प्रबंधक व विधुत वितरण केंद्र खड़गवां के कनिष्ठ अभियंता को सौंपा गया।
इस दौरान भाजपा जिला संगठन प्रभारी प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, जिलाध्यक्ष कृष्ण बिहारी जायसवाल, पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े, पूर्व विधायक दीपक पटेल, मुकेश जायसवाल, राहुल सिंह, अंचल राजवाड़े, धर्मपाल सिंह, जनार्दन साहू, धनंजय पांडेय, सतनारायण सिंह, गोमती द्विवेदी, प्रदीप सलूजा, श्रीमती रानी गुप्ता, संजय सिंह, रामलाल साहू, रामप्रताप साहू, रमेश जायसवाल, संतोष सिंह, सहित भाजपा के खड़गवां व चिरमिरी मंडल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
