एक राष्ट्र एक बाजार किसानों के हित में ऐतिहासिक निर्णय : डॉ. रमन सिंह

बंधन मुक्त किसान अब मर्जी के मुताबिक निर्यात और भंडारण कर सकेंगे

आजादी देने वाला निर्णय, कहीं भी उत्पाद बेचने और ज्यादा दाम देने वाले को बेचने की मिली आजादी

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में किसानों के हित में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय का भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने स्वागत किया है। उन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम, मंडी कानून में संशोधन और कृषि उत्पादों के भंडारण की सीमा खत्म किए जाने को किसानों के हित में केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया ऐतिहासिक कदम बताया है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि उत्पादन ट्रेड और कामर्स (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश, 2020 को मंजूरी दे कर एक राष्ट्र , एक एग्रीकल्चर मार्केट’ बनाने की दिशा में किसानों के हित में क्रांतिकारी कदम उठाया है। अब किसान भाई केंद्र सरकार के इस फैसले से अपनी उपज को कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। उनके ऊपर राज्यों के उलझे हुए मंडी कानून लागू नहीं होंगे। उन्हें अंतरराज्यीय व्यापार करने की अनुमति मिल जाएगी। उन्हीने इस फैसले को अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत लाभकारी बताया है।

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कैबिनेट के फैसले को मोदी सरकार की दूसरी पारी में कोरोना संकट के समय में किसानों को राहत देने के लिए उठाया गया एक बड़ा एवं किसानों की 50 वर्ष पुरानी मांग के अनुरूप उन्हें बंधन मुक्त करने वाला कदम बताया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में अधिकतम छोटे किसान है जिन्हें अपनी फसल का उचित दाम नहीं मिल पाता था। अब ओपन मार्केट होने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। कृषि मंडी के बाहर किसान की उपज की खरीदी-बिक्री पर किसी भी सरकार का कोई टैक्स नहीं होगा और न ही कोई कानूनी बंधन किसान भाइयों को रोकेगा।

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि किसान भाई 50 सालों से मांग कर रहे थे। अतिआवश्यक वस्तु कानून में किसान हितैषी सुधार कर अनाज, तेल, तिलहन, दाल, प्याज, आलू आदि को इससे बाहर किए जाने से अब किसान मर्जी के मुताबिक निर्यात और भंडारण कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि आज वास्तव में किसान भाइयों को आजादी मिली है, किसानों को एपीएमसी की बाधाओं और एग्रीकल्चर प्रोड्युसर मार्केट कमेटी के बंधन से मोदी जी के कुशल नेतृत्व में कहीं भी उत्पाद बेचने और ज्यादा दाम देने वाले को बेचने की आजादी मिली है। वन नेशन वन मार्केट की दिशा में हम आगे बढ़े हैं, निश्चित ही केंद्र सरकार का यह कदम मिल का पत्थर साबित होगा । किसानों की आय दुगनी करने की दिशा में हम मजबूती और संवेदनशीलता से अग्रसर हो रहे है।

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