रमन सरकार के आदिवासियों विरोधी कृत्यों का विष्णुदेव साय महेश गागड़ा केदार कश्यप रामविचार नेताम ने कभी विरोध नही किया, ठाकुर

पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा के बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया

रायपुर/11 अगस्त 2020।  पूर्व वनमंत्री महेश गागड़ा के बयान पर कांग्रेस ने प्रतिकिया व्यक्त कि प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पूर्व रमन सरकार में वन मंत्री रहे महेश गागड़ा आदिवासियो के शुभचिंतक कभी नही थे। आरएसएस भाजपा ने महेश गागड़ा का इस्तेमाल भोले भाले आदिवासीयो के वोट बटोरने करती रही। रमन सरकार ने आदिवासी वर्ग को मिले कानूनी अधिकार का हनन किया, उनके जल, जंगल जमीन पर कब्जा करने की बदनीयती से आदिवासी वर्ग पर अत्याचार किया। आदिवासी वर्ग की शिक्षा दीक्षा, रोजगार, सुरक्षा, स्वास्थ बेहतर भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। उस दौरान विष्णुदेव साय, महेश गागड़ा, केदार कश्यप, रामविचार नेताम ने, रमन सरकार के आदिवासी विरोधी कृत्यों का विरोध नही किये।  

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने पूर्व मंत्री महेश गागड़ा से पूछा जब रमन सरकार में निर्दोष आदिवासियों को जेल में बन्द किया गया तब मौन क्यो थे? पांचवी अनुसूची क्षेत्रो को मिले कानूनी अधिकारों को दरकिनार कर ग्राम सभा के अनुमोदन के बिना हजारों आदिवासी से जमीन छीनी गई तब विरोध क्यो नही किये? नक्सली बताकर आदिवासियों के मासूम बच्चो को मुठभेड़ में मार दिया गया तब महेश गागड़ा ने विरोध क्यो नही किया?झलियामारी बालिका गृह में हुई बलात्कार की घटना, मीना खलखो, पेद्दागुलूर, सारकेगुड़ा की घटनाओं पर मौन क्यो थे? बस्तर क्षेत्र के युवाओं को सरकारी नोकरी से वंचित रखा गया आउटसोर्सिंग से भर्ती कर उनके हक अधिकार को बेचा गया तब गागड़ा मौन क्यो थे। रमन सरकार के दौरान तेंदूपत्ता संग्राहकों की लाभांश में हेराफेरी की गई,चरणपादुका खरीदने में भ्रष्टाचार किया गया तब मौन क्यो थे? 5 लाख वनाधिकार पट्टा निरस्त किया गया था तब कहा थे? 

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार आदिवासी वर्ग के शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा रोजगार के विषय पर मजबूती से काम कर रही है उनके कानूनी अधिकार जल जंगल जमीन पर उनका अधिकार ,वनपट्टा का अधिकार, आदिवासी नृत्य महोत्सव, आदिवासीयो के परंपरा तीज त्योहार संस्कार संस्कृति कला,को विश्व मे अलग पहचान देने का काम कर रही है। तेंदूपत्ता का मानक दर 2500 से बढ़ाकर 4000रु प्रति बोरा, 31 वनोपज की खरीदी समर्थन मूल्य में बस्तर में मक्का प्रोसेसिंग प्लांट, रमन सरकार में छीनी हुई 1700 आदिवासी परिवार की 4200 जमीन को वापस लौटना, जेल में बंद निर्दोष आदिवासियों को जेल से मुक्त कराना, एनएमडीसी की भर्ती स्थानीय स्तर में शुरू करना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के माध्यम से बस्तर को कुपोषण मुक्त करने अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री हाट बाजार के लिए के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा देना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सुरक्षा योजना,चरणपादुका खरीदने नगद राशि, इंदिरा वनवासी मितान योजना सहित अनेक जनकल्याणकारी योजना के माध्यम से आदिवासी वर्ग को उन्नतशील बनाने काम कर रही है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा पूर्व की रमन सरकार के दौरान निरन्तर आदिवासी वर्ग पर अत्याचार हुआ उनके अधिकारो का हनन किया गया आदिवासी कल्याण के नाम से सरकारी योजना बनाकर बंदरबाट किया गया तब भाजपा से जुड़े आदिवासी नेता मौन रहकर रमन सरकार के आदिवासी विरोधी कृत्यों, अत्याचार का समर्थन कर रहे थे।

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