नक्सली हिंसा छोड़ें तो हम बातचीत के लिए तैयार: डॉ. रमन सिंह

रायपुर:मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने एक बार फिर नक्सलियों से हिंसा छोड़कर बातचीत के लिए आगे आने का आव्हान किया है। डॉ. सिंह ने कहा है कि अगर नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर लोकतंत्र की मुख्यधारा में शामिल होना चाहते हैं, तो हम संविधान के दायरे में खुले दिल से उनके साथ बातचीत के लिए तैयार रहेंगे लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनका सर्वमान्य और अधिकृत प्रतिनिधि कौन होगा ? डॉ. रमन सिंह ने आज रात यहां प्राइवेट टेलीविजन समाचार चैनल ई.टी.व्ही. और न्यूज-18 नेटवर्क द्वारा आयोजित कार्यक्रम में यह बात कही।

उन्होंने राज्य के विकास पर केन्द्रित ‘राईजिंग छत्तीसगढ़ 2017’ कार्यक्रम में कहा – नक्सल समस्या छत्तीसगढ़ की ही नहीं पूरे देश की समस्या है। केन्द्र और राज्य मिलकर इसका मुकाबला कर रहे हैं। नक्सल प्रभावित जिलों में जनता की सामाजिक-आर्थिक बेहतरी के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ सरकार की संचार क्रांति योजना (स्काई) का उल्लेख करते हुए कहा कि इस योजना में 45 लाख लोगों को मुफ्त स्मार्ट फोन देने की तैयारी की जा रही है। छात्र-छात्राओं और युवाओं को भी स्मार्ट फोन दिए जाएंगे। यह योजना प्रदेश वासियों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और कैशलेस अर्थव्यवस्था से जोड़ने में सहायक होगी।

विद्यार्थियों, किसानों, महिलाओं और अन्य सभी जरूरतमंद तबको को इस योजना का लाभ मिलेगा। डॉ. सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने अपने युवाओं को मनपसंद व्यवसायों में प्रशिक्षण पाने का कानूनी अधिकार दिया है। इसके लिए कौशल उन्नयन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। राज्य में हर साल लगभग एक लाख 20 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसरों से जोड़ा जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने राज्य के किसानों को वर्ष 2016 के धान का 2100 करोड़ रूपए का बोनस देने के निर्णय की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसानों को 300 रूपए प्रति क्विंटल की दर से दीपावली से पहले यह राशि मिल जाएगी, जो सीधे ऑनलाईन बैंक खातों में जमा होगी। इसी तरह वर्ष 2017 के उपार्जित धान पर भी किसानों को अगले साल दीपावली के पहले बोनस दे दिया जाएगा।

डॉ. सिंह ने कहा – राज्य की 96 तहसीलों को अल्पवर्षा के कारण सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। वहां के किसानों के लिए बोनस की राशि एक बड़ी राहत देगी। इसके साथ ही उन्हें राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी 6-4) के प्रावधानों के अनुसार भी फसल क्षति का मुआवजा अलग से दिया जाएगा। प्रभावित किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी लाभ मिलेगा।

डॉ. रमन सिंह ने राज्य सरकार द्वारा विगत 5000 दिनों में प्रदेश के गांव-गरीब और किसानों की बेहतरी के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी बताया। उन्होंने खेती के लिए ब्याज मुक्त ऋण सुविधा की जानकारी दी और यह भी कहा कि प्रदेश के सभी वर्गो के किसानों को सिंचाई पंप कनेक्शनों के लिए 75 हजार रूपए तक अनुदान दिया जा रहा है, वहीं अनुसूचित जातियों और जनजातियों के किसानों को सिंचाई के लिए पूरी बिजली निःशुल्क दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार सार्वजनिक प्रणाली, खाद्य और पोषण सुरक्षा कानून, समर्थन मूल्य नीति के तहत धान खरीदी और हमारे कौशल उन्नयन कानून को पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ मॉडलके रूप में देखा जा रहा है। राज्य में सिंचाई, सड़क निर्माण, रेल मार्ग निर्माण, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए विकास के लिए भी उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में लोगों के कई सवालों के जवाब दिए।

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