
चार जनसूचना अधिकारियों को 25-25 हजार रूपए का अर्थदण्ड
रायपुर, 25 नवंबर 2022/ लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार एवं प्रशासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रभावशील है। सरकार …
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