भूमि अधिग्रहण बिल राज्य हित में नहीं : शिबू सोरेन

खरसावां/रांची : भूमि अधिग्रहण बिल झारखंड के आदिवासी-मूलवासियों के हित में नहीं है. इस कानून से झारखंड के आदिवासी- मूलवासियों के अस्तित्व पर संकट आ जायेगा. भूमि अधिग्रहण बिल रद्द …

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एक लाख के इनामी नक्सली का सरेंडर

मेदिनीनगर : भाकपा माओवादी के एक लाख के इनामी एरिया कमांडर सहदेव सिंह खेरवार उर्फ विनय सिंह उर्फ विनय जी उर्फ सहदेव भोक्ता ने शुक्रवार को पलामू पुलिस के समक्ष …

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जन कल्याणकारी योजनाओं पर कोई ध्यान नहीं : झाविमो

रांची : झाविमो का आरोप है कि राज्य में रघुवर दास की सरकार एक भी उपलब्धि बताने की स्थिति में नहीं है. एक ऐसी उपलब्धि नहीं बता सकते हैं, जिस …

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रघुवर सरकार के तीन साल मुख्यमंत्री आज जारी करेंगे रिपोर्ट कार्ड

रांची : रघुवर सरकार के कार्यकाल का तीन साल 28 दिसंबर को पूरा हो रहा है. मुख्यमंत्री रघुवर दास इस दिन अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे. मुख्यमंत्री आवास …

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17 जनवरी से शुरू होगा झारखंड का बजट सत्र

रांची : झारखंड सरकार वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट 23 जनवरी को पेश करेगी. झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 17 जनवरी से शुरू होगा, जाे सात फरवरी तक चलेगा. मंगलवार …

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अटल जी स्वयं में एक संस्था हैं : मुंडा

रांची : पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी एक महान विभूति हैं. उनकी कार्यशैली व चिंतन अद्भुत हैं. उनके प्रयास से झारखंड अलग राज्य बना. अटल …

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मिथिला की संस्कृति बहुत धनी : सीपी सिंह

झारखंड मिथिला मंच का वार्षिक कैलेंडर सह पंचांग का हुआ विमोचन  रांची : झारखंड मिथिला मंच का वार्षिक कैलेंडर सह पंचांग का लोकार्पण रविवार को पटेल मैदान, हरमू में किया …

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चारा घोटाला मामलाः अाज CBI करेगी लालू की किस्मत का फैसला

रांचीः बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाले पर शनिवार को रांची स्थित सीबीआई कोर्ट में अन्तिम फैसला लिया जाएगा। इसके लिए राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव शुक्रवार को रांची पहुंच जाएंगे। …

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केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल किया वापस : हेमंत सोरेन

रांची : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार के भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल 2017 को पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया है. भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने झारखंड सरकार …

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भूमिहीनों को खेती के लिए 5 एकड़ भूमि देगी झारखंड सरकार

रांची : झारखंड सरकार ने राज्य के भूमिहीनों (सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहनेवालों को भी) को गांव में खेती के लिए पांच एकड़ जमीन देने का फैसला किया है. …

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