रायपुर: मीसा बंदियों को मिलने वाली सम्मान निधि पर रोक लगाए जाने को लेकर सत्ताधारी दल कांग्रेस के प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा है कि उन्होंने मीसा बंदियों पर खर्च की जाने वाली लाखों-करोड़ो रुपयों की राशि के वितरण पर रोक लगाने और इस नियम को समाप्त करने की मांग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से की थी
जिसके बाद राज्य सरकार ने तत्काल मीसाबंदीयो की दी जाने वाली पेंशन पर रोक लगा दी थी जिसे मीसाबंदियों द्वारा हाईकोर्ट बिलासपुर में चुनौती देकर बहाल करवा लिया गया था जिस आदेश के आज सुप्रीम कोर्ट ने पुनः रोक लगा दी।
इस फ़ैसले का स्वागत करते हुवे उन्होंने कहा की आरएसएस को ख़ुश करने के लिये जनता की गाढ़ी कमाई की राशि मीसाबंदियों को ख़ैरात के रूप में दी जाती थी जिसमे लगभग 100 रुपयों की राशि खर्च हुई थी। अब इस मद की राशि का उपयोग जनहित में किया जायेगा।
