बैकुण्ठपुर दिनांक 19/5/23 – कोरिया जिले के जनपद पंचायत सोनहत और बैकुंठपुर में मिशन अमृत सरोवर के तहत बनाए जा रहे समस्त तालाबों के भौतिक जांच के लिए ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के कार्यपालन अभियंता को नोडल जांच अधिकारी बनाया गया है। इस संबंध में महात्मा गांधी नरेगा योजना के जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं कलेक्टर कोरिया श्री विनय कुमार लंगेह ने पत्र जारी कर समस्त जांच व चेकलिस्ट अनुसार सत्यापन कार्य आगामी 31 मई तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अमृत सरोवर मिशन के तहत हो रहे समस्त कार्यों के लिए एक समय सीमा तय की गई है। इसके अनुसार आगामी 31 मई तक समस्त अमृत सरोवरों के कार्य पूर्ण कराकर उनकी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर भी अपलोड कराई जानी है।
उन्होने आगे बताया कि समस्त कार्यों के भौतिक सत्यापन व जांच के लिए कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को नोडल अधिकारी बनाया गया है। वह सभी कार्यों की जांच कराकर वस्तुस्थिति की जानकारी प्रदेश स्तर से जारी चेक लिस्ट अनुसार आनलाइन अपलोड कराएंगे। कलेक्टर कोरिया द्वारा जारी निर्देश पत्र में कार्यपालन अभियंता के अधीन सभी अनुविभागीय अधिकारी उनके सहायक नोडल अधिकारी होंगे।
जिला पंचायत सीइओ ने बताया कि अमृत सरोवरों के साथ उनके यूजर ग्रुप आदि की जानकारी भी आनलाइन दर्ज की जानी है ताकि भविष्य में तालाब का उपयोग करने वाले भी चिन्हित हो सके और निस्तारी जल के अलावा सभी अमृत सरोवर सिंचाई और आजीविका गतिविधियों के लिए भी उपयोगी साबित हों।
विदित हो कि आजादी के अमृत काल के दौरान प्रत्येक विकासखण्ड में 25 अमृत सरोवरों का निर्माण कराया जा रहा है। इसके लिए एक एकड़ क्षेत्रफल या दस हजार घनमीटर जलभराव की क्षमता वाले तालाबों के उन्नयन व नवनिर्माण कार्य लिए गए हैं। आगामी आजादी के राष्ट्रीय पर्व पर इन सरोवरों के तट पर ग्राम पंचायत के विषिष्ट व्यक्तियों द्वारा झंडारोहण किया जाना है। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार द्वारा विस्तृत दिषा-निर्देष जारी किए गए हैं।
कलेक्टर कोरिया द्वारा जारी पत्र में अन्य निर्माण कार्यों के लिए समय-सीमा निर्धारित कर 31 मई की समयावधि तक गत वर्ष के स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास निर्माण सहित सभी निर्माण भी कार्य पूरा कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जुलाई माह से समस्त मनरेगा श्रमिकों को आधार आधारित भुगतान की अनिवार्यता को ध्यान में रखकर षत-प्रतिषत श्रमिकों का आधार आनलाइन दर्ज कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।
