रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग कार्यालय में दिनांक 24 जुलाई 2023 को महेन्द्र छाबड़ा अध्यक्ष (केबिनेट मंत्री दर्जा) की अध्यक्षता में हाफ़ीज खान उपाध्यक्ष, अनिल जैन सदस्य एवं एम.आर. खान सचिव की उपस्थिति में बैठक आयोजित कर छत्तीसगढ़ राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को राज्य शासन द्वारा घोषित योजनाओं, बैंक ऋण प्रयोजनों तथा छात्रवृत्ति योजनाओं में जाति प्रमाण पत्र के स्थान पर अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य होने का शपथ पत्र नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मान्य किये जाने का शासन द्वारा निर्देश जारी किया गया है जो वर्तमान में प्रचलन में भी हैैैं।
विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, जैन, बौद्य एवं पारसी के सदस्यों द्वारा समय समय पर उक्त व्यवस्था से आ रही कठिनाईयों से आयोग को अवगत कराया गया मसलन प्रतिवर्ष नया शपथ पत्र बनवाना, अनेक शालाओं द्वारा शपथ पत्र को स्वीकार नहीं करना दूसरे राज्य मंे शिक्षा ग्रहण करन वाले छात्रों को उक्त शपथ पत्र को मान्य नहीं करना एवं अनावश्यक आर्थिक भार का पड़ना आदि दिक्कतों से बचने अल्पसंख्यक आयोग कि बैठक में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर निर्णय लिया है कि राजस्थान सरकार अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ़ विभाग द्वारा जारी अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राज्य में भी इसे लागू किया जाये यह प्रस्ताव पारित कर प्रारूप के साथ शासन को प्रेषित किया जा रहा है।
जिससे छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत अल्पसंख्यक समुदाय को भी प्रमाण पत्र बनवाने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े।
