रायपुर/ 30जुलाई 2023। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रदेश मे हो रही शानदार मानसूनी वारिश के कारण इस साल राज्य के किसान ऐतिहासिक 125 लाख मिट्रिक टन धान बेचेंगे।यह भूपेश सरकार की खेती किसानी को बढ़ावा देने नीति का परिणाम है
इस सीजन में प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी होगी।किसानों को धान की कीमत 2800 रु प्रति क्विंटल मिलेगा।ये वही प्रदेश है वही भू-भाग है लेकिन पौने पांच साल में भाजपा राज की तुलना में दुगुने किसान लगभग 24 लाख धान बेचे, दुगुनी धान 107.5 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हुई, दुगुने रकबे 30 लाख हेक्टेयर पर धान की पैदावार हुई है।
इस वर्ष लगभग 33.61लाख हेक्टयर में धान की पैदावार की अनुमान है धान खरीदी में भाजपा की केन्द्र सरकार सिवाय अडंगेबाजी के कुछ नहीं किया है। भाजपा आदतन किसान विरोधी है। चुनाव में मत लेने के लिये वह किसानों के हितों की बात करती है। चुनावी घोषणा पत्र में वायदा करती है। सरकार में आने के बाद वह भूल जाती है। मोदी सरकार किसानों को धान की कीमत समर्थन मूल्य से ज्यादा मिलने में रोक लगाती है।
मोदी सरकार की अडंगे बाजी के कारण कांग्रेस सरकार किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2500 रू. एक मुश्त नहीं मिल पाता। मोदी सरकार की किसान विरोधी चरित्र के कारण कांग्रेस सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू कर किसानों को प्रति एकड़ 9000 रू. इनपुट सब्सिडी देना किया जिससे छत्तीसगढ़ के किसानों को धान की कीमत 2640 रू. से अधिक मिला है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा की कथनी करनी का अंतर हमेशा से अलग रही। छत्तीसगढ़ में सरकार में रहते भाजपा ने वायदा किया कि धान का 2100 रूपये समर्थन मूल्य देंगे, नहीं दिया। 5 साल तक 300 रूपये बोनस देंगे, 5 साल नही दिया। धान का एक-एक दाना खरीदेंगे, नहीं खरीदा। 10 क्विंटल खरीद रहे थे कांग्रेस के विरोध के बाद बढ़ाया।धमतरी मे तो समर्थन मूल्य बोनस मांगने वाले किसानो पर लाठिया छाया गया जेल भेजा गया था।
2014 के चुनाव के पहले मोदी ने वायदा किया था स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों लागू करेंगे लागत मूल्य पर 50 प्रतिशत जोंडकर समर्थन मूल्य देंगे, नहीं दिया। 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करेंगे। 2022 बीत गया किसानों की आय बढ़ने के बजाये घट गयी।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि 2014 लोकसभा चुनाव में किसानों से केंद्र में भाजपा की सरकार बनने पर स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश के अनुसार लागत मूल्य का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने,महंगाई कम करने,किसानों की आय दुगुनी करने का वादा किया था। लेकिन 2013 में बनी रमन सिंह की सरकार और 2014 में बनी मोदी की सरकार ने किसानों से वादाखिलाफी कर किसानों के साथ अन्याय किया। मोदी सरकार ने रासायनिक खादों के दामों में बेतहाशा वृद्धि कर , सस्ती डीजल को महंगे दामों में बेचकर मुनाफाखोरी कर महंगाई की मार झेल रहे कर्ज से दबे हताश परेशान मजबूर देशभर के किसानों को लगातार नुकसान पहुंचाया है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि धान खरीदी का पूरा का पूरा पैसा राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। राज्य सरकार मार्कफेंड के माध्यम से विभिन्न बैंको से कर्ज लेकर धान खरीदी करती है। किसानों को छत्तीसगढ़ में 2640 रूपये, देश ही नही दुनिया में सबसे ज्यादा कीमत भूपेश सरकार दे रही। पिछले वर्ष 107 लाख मीट्रिक धान की खरीदी कांग्रेस सरकार की यह एक बड़ी उपलब्धि है। 15 साल में रमन सरकार के द्वारा इसका आधा धान ही खरीदा जाता था
