प्रधानमंत्री आवास की धीमी प्रगति पर लापरवाह तकनीकी सहायकों को कारण बताओ नोटिस जारी
बैकुण्ठपुर दिनांक 18/8/23 – शासन द्वारा कच्चे आवास में रहने वाले वंचित वर्ग के ग्रामीणों को पक्के आवास बनाकर दिए जाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ की गई है। ऐसे में आवश्यक है कि सभी पात्र हितग्राहियों के पक्के आवास का कार्य जल्द से जल्द पूरा हो। बारिस की खेती का समय अब पूरा हो चुका है इसलिए सभी तकनीकी अधिकारी और ग्राम रोजगार सहायक हितग्राहियों से मिलकर चर्चा करें, उन्हें प्रोत्साहित कर उनके आवास पूरा करने में सहयोग प्रदान करें। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ आशुतोष चतुर्वेदी ने गत दिवस समीक्षा बैठक के दौरान सभी तकनीकी अधिकारियों को उक्ताशय के निर्देश दिए। मंथन कक्ष में एमसीबी जिले के सभी जनपद पंचायतों के तकनीकी सहायकों और मनेन्द्रगढ तथा खड़गंवा के समस्त ग्राम रोजगार सहायकों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए सीइओ डाॅ आशुतोष ने कहा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समस्त योजनाओं के मैदानी स्तर पर क्रियान्वयन के लिए आप जिम्मेदार हैं इसलिए प्रयास करें कि आम आदमी को मिलने वाली सहूलियत समय पर उन तक पहुंच सकें। ग्रामीण पंजीकृत श्रमिकों को उनके गांव में ही अकुषल रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही आप उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए चलाई जा रही सभी योजनाओं के लिए तय समय सीमा का विषेष ध्यान रखें। जिला पंचायत सीइओ ने मंथन कक्ष में खड़गंवा, मनेन्द्रगढ और भरतपुर के तकनीकी सहायकों की ग्राम पंचायत वार समीक्षा की। अपेक्षित प्रगति ना रखने वाले एक दर्जन लापरवाह तकनीकी सहायकों को उन्होने कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देष दिए।
जिला पंचायत सीइओ ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन हितग्राहियों के द्वारा राषि मिलने के बाद भी कार्य नहीं कराया गया है उन हितग्राहियों को नोटिस जारी करें और तीन नोटिस पर कार्य प्रारंभ न करने वाले हितग्राहियों से सहायता राषि की वसूली हेतु जिला पंचायत को अनुषंसा प्रेषित करें। जानबूझकर राषि का गबन करने वालों पर राजस्व विभाग के सहयोग से प्रकरण दर्ज कराते हुए वसूली की कार्यवाही भी कराई जाएगी। इसके बाद सीइओ ने एमसीबी जिले में चल रहे महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत रोजगार मूलक कार्यों की प्रगति का जनपदवार आंकलन किया। आनलाइन श्रमिकों की हाजिरी सहित कुछ मानक बिंदुओं में जिले की प्रगति से पीछे चल रहे खड़गंवा और भरतपुर के कार्यक्रम अधिकारियों को एक पखवाड़े में सभी अपेक्षित बिंदुओं पर प्रगति लाने के निर्देष दिए। महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में प्राथमिकता का ध्यान रखने के निर्देश देते हुए उन्होने कहा कि आगामी समय में निर्वाचन की आचार संहिता लागू होगी ऐसे में नवीन कार्य स्वीकृति आदेश जारी नहीं किए जा सकेंगे। इसलिए सभी तकनीकी सहायक और कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के पास आगामी चार माह के लिए सेल्फ आफ प्रोजेक्ट में पर्याप्त संख्या में कार्य की उपलब्धता बनी रहे जिससे पंजीकृत ग्रामीणों को उनके मांग के अनुरूप तुरंत अकुशल रोजगार का माध्यम उपलब्ध कराया जा सके। जिला पंचायत सीइओ ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की समीक्षा करते हुए सोख्ता गड्ढों के साथ ही सभी स्वीकृत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण कार्य को अविलंब पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य जल्द पूर्ण कराएं ताकि जिले के सभी ग्राम पंचायतों को मानक के अनुरूप मॉडल स्वच्छ ग्राम पंचायत बनाया जा सके। इस दौरान सभी योजनाओं के प्रभारी अधिकारी भी उपस्थित रहे।
