रायपुर/25 अगस्त 2023। भारतीय जनता पार्टी के आरोपों पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के भाजपाई विपक्ष का धर्म निभाने में भी पूरी तरह नाकाम रहे। जनता के हित और अधिकारों से इनका कोई सरोकार नहीं है। अब चुनाव का समय है तो भाजपा के नेता अपनी सक्रियता दिखाने और अपनी राजनीति चमकाने झूठे तथ्य गढकर मिथ्या आरोप लग रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 साल रमन राज के कुशासन को भी भोगा है। किसानों को बोनस के नाम पर ठगा, युवाओं के रोजगार के अवसर को आउटसोर्सिंग करके बेचा, आदिवासी वर्ग का शोषण, दमन, अत्याचार और वादाखिलाफी भी सर्वविदित है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के भरोसे की सरकार और आम जनता की समृद्धि के लिए संचालित योजनाओं का भाजपा के पास कोई काट नहीं है। यही कारण है कि भाजपा नेताओं में होड़ लगी है की कौन कितना ज्यादा झूठ बोल सकता है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि योजना के आगे घोटाला लिखकर अलग-अलग भाजपा नेता अलग-अलग आंकड़े फेंक रहे हैं। रमन सिंह एक बार कहते हैं की 250 करोड़ का राशन घोटाला, फिर कहते हैं 5000 करोड़ का राशन घोटाला, फिर कहते हैं 600 करोड़ का राशन घोटाला। मतिभ्रम के शिकार भाजपाई तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि कितने का क्या आरोप लगाना है।
हकीकत यह है कि विधानसभा के विगत सत्र में लिखित जवाब में विभागीय मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में संचालित सभी दुकानों के स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया है जो रमन राज में नहीं होता था। किसी को बक्शा नहीं गया, जो भी कमी या गड़बड़ी पाई गई उसकी रिकवरी भी कराई गई और एफआईआर भी हुआ। इसी तरह मनरेगा के संदर्भ में भी जितने भी भाजपा के नेता हैं किसी का आंकड़ा दूसरे के आंकड़ों से मैच नहीं करता।
6 लाख़, 8, 12, 16 और 18 लाख़ के अलग अलग पीएम आवास के आरोप की हकीकत यह है कि तथाकथित डबल इंजन की सरकार में रमन सरकार के दौरान केवल 2 लाख़ 37 हजार आवास बने, जिसे रमन सिंह ने अपने अंतिम बजट भाषण में कबूल किया और भूपेश सरकार में 13 लाख 4 हज़ार आवास बने। क्रियान्वयन और गुणवत्ता को लेकर केंद्र सरकार ने पुरस्कृत भी किया। रमन सिंह ने कुल 207 करोड़ का राज्यांश दिया था, भूपेश सरकार ने पहले 2100 करोड़ से अधिक आबंटित करने के बाद केवल इसी साल पीएम आवास में 3238 करोड़ राज्यांश के लिए प्रावधान किया है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का दावा करने वाले भाजपाई यह बताएं कि 100 दिन में महंगाई कम करने के वादे का क्या हुआ? 2024 तक किसानों की आय दुगुनी करने का वादा था? स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश लागू कब करेंगे? 2 करोड़ रोजगार हर साल की आस युवाओं की कब पूरी होगी? छत्तीसगढ़ की जनता तो भाजपाईयों से हिसाब मांगने तैयार बैठी है। 15 साल रमन सरकार के कुशासन, भ्रष्टाचार और वादाखिलाफी का और विगत 9 साल केंद्र की मोदी सरकार के महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ती असमानता और छत्तीसगढ़ की उपेक्षा का।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ मनरेगा के क्रियान्वयन में देश में अग्रणी राज्य है। पैसा हितग्राहियों के बैंक खातों में सीधे अंतरित होता है। भाजपाईयों को अब मजदूरों के खातों में अंतरित राशि में भी तकलीफ़ है। रमन राज में डीएमएफ फंड के पैसा का दुरूपयोग सर्वविदित है। अधिकारियों के घरों में स्विमिंग पूल बनाना, डीएमएफ से राजधानी में वातानुकूलित ऑडिटोरियम बनाना, कटोरा तालाब का सौंदर्यीकरण, दो-दो मंजिल के बिल्डिंग में चार-चार लिफ्ट लगाना, डीएमएफ के मामले में भाजपाइयों को अपने पाप याद आ रहे हैं।
भूपेश सरकार में तो डीएमएफ की राशि शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्च हो रहे हैं, पर्यावरण और स्किल डेवलपमेंट में खर्च हो रहा है जो डीएमएम के नियम में उपबंधित प्रावधान के अंतर्गत ही है। असलियत यह है कि जनता के बीच जाकर उनके सवालों का सामना करने से घबरा रहे भाजपाई एसी कमरों में बैठकर अनर्गल बयानबाजी करके राजनीति में बने रहना चाह रहे हैं।
