रायपुर/19 अक्टूबर 2023। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढत्र में समृद्धि, संस्कृति और संसाधन को बेचने और बचाने की लड़ाई है। कांग्रेस जनता की सृमद्धि के लिये और भाजपा अडानी के मुनाफे के लिये छत्तीसगढ़ में सरकार बनाना चाहती है। भूपेश सरकार की पहली प्राथमिकता “सामाजिक न्याय“ के साथ आम जनता की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समृद्धि है। भारतीय जनता पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ केवल संसाधनों के दोहन के लिए आवश्यक है। भाजपाई अडानी के व्यावसायिक लाभ के लिए छत्तीसगढ़ में सत्ता हथियाने बेचैन हैं।
15 साल जब छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार थी , खासतौर पर 2014 से 2018 जब केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की सरकारें थी, उस दौरान छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया जनता पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए। जल-जंगल- जमीन छीनी गई। छत्तीसगढ़ के खनिज संपदा अडानी को सौंप दिया गया।
इसी दौरान 2016-17 में बैलाडीला के नंदराज पर्वत की लोह अयस्क माइंस अडानी को दे दिए जिसके लिए रमन सरकार ने फर्जी ग्राम सभा के प्रस्ताव तैयार करवाए और बस्तर के धार्मिक महत्व के स्थल को भी खनन के लिए अडानी को दे दिया। भूपेश सरकार ने आते हैं उस ओएमयू को रद्द कर दिया, लेकिन अंतिम आदेश आज तक मोदी सरकार में लंबित है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी इसलिए सत्ता हथियाना चाहती है ताकि नदराज पर्वत फिर से अडानी को सौंपा जा सके।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भूपेश बघेल सरकार ने विगत 5 वर्ष में हर वर्ग के हितग्राहियों का बराबर ध्यान रखा है। 1 लाख़ 75 हजार करोड रुपए सीधे हितग्राहियों के खातों में अंतरित किया है। भूपेश सरकार ने न केवल लोहंडीगुडा में रमन सरकार में छिनी गई आदिवासियों की जमीन निःशुल्क वापस की बल्कि 5 लाख़ 18 हज़ार से अधिक वन अधिकार पट्टे बांटे हैं। रमन सरकार के दौरान लाखों की संख्या में पट्टे के आवेदन निरस्त कर दिए गए थे।
मोदी के मित्र अडानी के हित में बाधक बनने वाले हजारों की संख्या में आदिवासियों को 1379 फर्जी प्रकरण बनाकर जेल में बंद किया गया था, जिनकी भूपेश सरकार में रिहाई हुई। 90 हजार एकड़ से अधिक भूमि रमन सरकार ने किसान और आदिवासियों से चलकर अपने उद्योगपति मित्रों को सौंप दिया। कभी पावर प्लांट लगाने के नाम पर, कभी रतनजोत की खेती तो कभी औषधि खेती के नाम पर भाजपा के समय किसानों को जमीन से बेदखल किया जाता रहा।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी की वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि एक तरफ छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार किसानों की समृद्धि के लिए, आदिवासियों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाएं संचालित कर रही है वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को शिथिल कर अपने पूंजीपति मित्रों के लाभ में प्रावधान कर रहे हैं । देश के भीतर कमर्शियल माइनिंग की अनुमति मोदी सरकार ने दी है। कोल इंडिया लिमिटेड और एसईसीएल की खदानें अपने पूंजीपति मित्र अडानी को सौंप रहे हैं।
एनएमडीसी के नगरनार संयंत्र को बेचने का षड्यंत्र केंद्र की मोदी सरकार ने रचा है, जानबूझकर ऐसी शर्तें लगाए की राज्य सरकार को प्रक्रिया से बाहर रखा जा सके। रायगढ़ के पेलमा खदान की भूमि अधिग्रहण केंद्र सरकार की नवरत्न कंपनी एसईसीएल ने किया, लेकिन खनन का अधिकार मोदी सरकार के दबाव में 20 साल के लिए अडानी को दे दिया गया। परसा कोल ब्लॉक सहित 5 कोल ब्लॉक रद्द करने का विधानसभा का प्रस्ताव भूपेश सरकार ने 27 जुलाई 2022 को केंद्र को भेजा है, लेकिन उस पर भी केंद्र की मोदी सरकार अब तक मौन है।
स्पष्ट है कि भाजपा अडानी के व्यावसायिक हित के लिए छत्तीसगढ़ की सत्ता को हथियाना चाहती है तो वहीं कांग्रेस का संघर्ष छत्तीसगढ़ के किसान, मजदूर, आदिवासी, महिला, युवा और आम जनता की समृद्धि के साथ ही छत्तीसगढ़ के पुरखों के सपनों को साकार करने के लिए सेवा का अवसर चाहती है ।
