भाजपा के नेता बड़ी निर्लज्जता से कहते हैं 45 हजार करोड़ का कर्जा लिए पर यह नहीं बताते उस पैसे का क्या किये?
रायपुर/21 फरवरी 2022। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक को नगरीय निकाय के चुनाव परिणाम का अवलोकन करना चाहिए। जिस प्रकार भाजपा के नेता छत्तीसगढ़ विरोधी कृत्यों में लगे है सामाजिक समरसता को बिगाड़ने षड्यंत्र कर रहे है, अभद्रता कर रहे, गंदी-गंदी गाली गलौज कर रहे है 2023 में भाजपा विपक्ष में सम्मानजनक स्थिति में बैठने लायक भी नही रहेगी।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि बड़ी निर्लज्जता से भाजपा के नेता कहते हैं कि 15 साल में मात्र 45 हजार करोड़ का कर्जा लिया पर ये नही बताते की 45 हजार करोड़ के कर्जा लेकर सिर्फ कमीशनखोरी एवं भ्रष्टाचार करने के अलावा क्या किया? 45 हजार करोड़ का कर्जा लेने के बावजूद रमन सरकार के दौरान किसान कर्ज के बोझ तले दबे, हताश, परेशान आत्महत्या कर रहे थे। किसानों को उपज का सही कीमत नहीं मिल रहा था। बिजली बहुत महंगी थी। युवाओं को सरकारी सेवा का अवसर नहीं मिला था। आदिवासी वर्ग के जल, जंगल, जमीन को छीना जा रहा था। 45 हजार करोड़ के अलावा उस दौरान रमन सिंह के दामाद ने सरकारी डीकेएस अस्पताल को गिरवी रख दिया और एनआरडीए संपत्ति को भी गिरवी रखा गया था। इतना कर्ज लेने के बावजूद रमन सरकार ने किसानों से किए वादे को पूरा नहीं किया। किसान को धान की कीमत 2100 रु और 300 रु बोनस नही दिया, आदिवासी वर्ग को 10 लीटर दूध देने वाली जर्सी गाय और उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी नहीं दिया। सरकारी स्कूलों को बंद किया और स्वास्थ्य व्यवस्था ऑक्सीजन में रही। पुलिस परिवार अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रहे थे, नक्सलवाद और रमन सरकार की कमीशनखोरी बढ़ रही थी। तेंदूपत्ता का मानक दर नहीं बढ़ाया, मात्र 7 वनोपज की समर्थन मूल्य में खरीदी किया। शिक्षकों की सीधी भर्ती नहीं किया। पुलिस वालों के समस्याओं का निराकरण नही किया।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार को 30 हजार करोड़ का कर्ज इसलिये लेना पड़ा क्योंकि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के हिस्से की जीएसटी एवं जीएसटी की क्षतिपूर्ति राशि सहित अन्य मदों के पैसे को देने मे हीलाहवाला किया और पूर्व के रमन सरकार से विरासत में 45 हजार करोड़ का कर्जा खजाने में मिला। आज भी केंद्र सरकार से राज्य को लगभग 33 हजार करोड़ लेना है। इन सबके बावजूद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार 3 साल में मात्र 30,000 करोड़ का कर्जा लेकर तीन साल में किसानों के खातों में 80 हजार करोड़ रू. ट्रांसफर किये, 20 लाख किसानों को कर्ज मुक्त किया है। धान की कीमत 2500 के अलावा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से कोदो, कुटकी, गन्ना, मक्का, दलहन-तिलहन, फलदार वृक्ष लगाने वाले एवं सब्जी लगाने वाले किसानों को भी प्रोत्साहन राशि दे रही है। किसानों के 800 करोड़ रु का सिचाई कर माफ की है, महिला स्व-सहायता समूह का 19 करोड़ का कर्ज माफ, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम की 171 सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रही। बिजली बिल हाफ योजना से 40 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को लगभग 3000 करोड़ रुपए का छूट मिला है। 5 लाख से अधिक किसानों को सिचाई हेतु स्थाई पम्प कनेक्शन दिया गया। 14580 पदों पर शिक्षकों की सीधी भर्ती किया गया। पुलिस वालों को रिस्पांस भत्ता दिया जा रहा, सप्ताह की छुट्टी दी जा रही है। तेंदूपत्ता का मानक दर 2500 रु से बढ़ाकर 4000 रु प्रति बोरा एवं 61 वनोपज की समर्थन मूल्य में खरीदी कर रही है।10 हजार करोड़ की सड़क परियोजना चल रही है। सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल जिला चिकित्सालय प्राथमिक चिकित्सालय का उन्नयन कार्य किया जा रहा है। 1300 से अधिक डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की भर्ती की गई है। 3000 से अधिक पदों में बिजली विभाग में भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। 500 से अधिक इंजीनियरों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। आंगनबाड़ी एवं मितानिन कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया गया है। कोरोना काल में भी राज्य के श्रमिकों को रोजगार, मेडिकल सुविधाओं में बढ़ोतरी, खाने-पीने रहने का प्रबंध किया, दवाई दी।
