फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया ने हर पैरामीटर को उपयुक्त माना
महाराष्ट्र और हरियाणा ने छत्तीसगढ़ के मॉड्यूल में दिलचस्पी ली : महाराष्ट्र को दी गई तकनीकी सहायता
रायपुर,स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के चेयरमेन अरुण वोरा के मार्गदर्शन में तैयार किये गए स्टोरेज मॉड्यूल की पूरे देश में सराहना हो रही है। भारत सरकार के खाद्य विभाग और फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सभी राज्यों के स्टोरेज मॉड्यूल सहित अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान छत्तीसगढ़ वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन के गोडाऊन में स्टोरेज मॉड्यूल और मॉनिटरिंग, रखरखाव से संबंधित हर पैरामीटर को पूरे देश में सर्वोत्तम माना है।आज छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के बोर्ड ऑफ डॉयरेक्टर्स की बैठक में इस उपलब्धि के लिए कार्पोरेशन के चेयरमेन अरुण वोरा को बधाई दी गई।
पिछले दिनों भारत सरकार के खाद्य विभाग और एफसीआई द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों के स्टोरेज मॉड्यूल का अवलोकन किया था। इस दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में उपयोग में लाए जा रहे स्टोरेज मॉड्यूल को हर पैरामीटर में उपयुक्त पाया गया। केवल छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन ही ऐसा राज्य था, जिसका स्टोरेज मॉड्यूल सभी पैरामीटर में जानकारी देने में सक्षम है। छत्तीसगढ़ राज्य के मॉड्यूल को अब दूसरे राज्यों में भी लागू किया जा रहा है। दरअसल, खाद्य विभाग भारत सरकार ने सभी राज्यों में खाद्यान्नों के भंडारण की मॉनिटरिंग और समय-समय पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए एक एप्लीकेशन ईको सिस्टम की कल्पना की है, जिसमें सभी राज्यों के स्टोरेज मैनेजमेंट को इंटीग्रेट कर केंद्रीय पूल स्टाक के भंडारण से संबंधित सभी जानकारियां एक स्थान पर उपलब्ध किया सके। पूरे देश में खाद्यान्नों के रिकॉर्ड के बेहतर प्रबंधन, व्यवस्थित और एकरूपता लाने के उद्देश्य से एफसीआई द्वारा राज्यों के विभिन्न स्टोरेज मैनेजमेंट सिस्टम के अध्ययन और विश्लेषण किया गया। सभी राज्यों के स्टोरेज मैनेजमेंट पोर्टल में एकरूपता और अंतर संचालन सुनिश्चित करने एफसीआई द्वारा कई मानदंड तय किये गए। छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के ऑनलाइन स्टोरेज मॉड्यूल, ऑनलाइन धर्मकांटा मॉड्यूल, ऑफलाइन गेटपास मॉड्यूल, इंसेक्टीसाइड इनवेंटरी सिस्टम, एम्प्लायी मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन फिजिकल वेरीफिकेशन सिस्टम, ऑनलाइन इंस्पेक्शन सिस्टम, ऑनलाइन लीव सिस्टम, आनलाइन सीआर सिस्टम, आय व्यय पत्रक, डैशबोर्ड आदि को केंद्रीय खाद्य विभाग और एफसीआई ने सर्वोत्तम माना है।
दूसरे राज्यों को भी इस मॉड्यूल का अवलोकन कर छत्तीसगढ़ के मॉड्यूल को ही लागू करने की सलाह दी गई है। हरियाणा और महाराष्ट्र राज्य ने छत्तीसगढ़ वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के स्टोरेज मॉड्यूल पर रुचि लेते हुए स्टोरेज मॉड्यूल का अध्ययन भी कर लिया है। महाराष्ट्र राज्य ने इस संबंध में छत्तीसगढ़ वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन से तकनीकी सहायता भी मांगी है। कार्पोरेशन द्वारा निशुल्क तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
बोर्ड की बैठक में बजट 2022-23 को मंजूरी दी गई। इसके अलावा 58 नए गोडाऊन में धर्मकांटा स्थापित करने सहित अन्य प्रस्ताव पारित किये गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा, नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक निरंजन दास, राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ के प्रबंध संचालक संजय शुक्ला, छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग के संयुक्त सचिव अतीश पांडे, भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक एसवी राधाकृष्ण राव, श्याम अवतार केडिया, स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के एमडी अभिनव अग्रवाल उपस्थित थे।
