11 अप्रैल को सभी सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन को आयोग ने किया तलब
बलौदाबाजार – छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भानुप्रताप सिंह आज एक दिवसीय बलौदाबाजार जिले के प्रवास पर थे। इस दौरान पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत कलेक्टोरेट सभागार में आयोग द्वारा जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जिसमें अधिकांश शिकायतें आदिवासी जमीन के बदले भू-स्वामियों को सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन ने अपने शर्ताे के मुताबिक मुआवजा नहीं देने का था। जिस पर आयोग ने कड़ी नाराजगी जताते हुए आगामी 11 अप्रैल को जिले के सभी सीमेन्ट कंपनी के प्रबंधकों को रायपुर कार्यालय पेशी पर उपस्थित होने के निर्देश दिए है। इस मौके पर उन्होंने आज आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों एवं विभिन्न विभागों के जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर आदिवासियों के हित में चलाए जा रहे राज्य शासन के फ्लैगशिप योजनाओं, राजस्व से संबंधित प्रकरण, धारा-170 ख की जानकारी, वन अधिकारी पट्टा, छात्रावासों की सुविधाएं सहित स्कालरशिप समेत अन्य महत्वपूर्ण विषयों के बारे में विस्तृत जायजा लिया। इस दौरान जनजाति आयोग के सदस्य गणेश ध्रुव, जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश वर्मा, जिला अध्यक्ष हितेन्द्र ठाकुर, कलेक्टर डोमन सिंह, अपर कलेक्टर राजेन्द्र गुप्ता, जिला पंचायत सीईओ डॉ.फरिहा आलम सिद्धीकी उपस्थित थे। आज जन सुनवाई में मुख्य रूप से न्यू विस्टा कंपनी द्वारा रेल लाईन के लिए अधिग्रहण, खनन के लिए आदिवासियों की जमीन एवं अजाक थाने में मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। जिसमें मुख्य रूप से आवेदक झालेन्द्र ध्रुव ग्राम सरसेनी विकासखण्ड पलारी के द्वारा अल्ट्राटेक सीमेन्ट कंपनी द्वारा जमीन के अधिग्रहण में जमीन के बदले जमीन एवं नौकरी के शर्तो को पूरा नहीं करने का शिकायत किया गया। इसी तरह ग्राम हिरमी के रमाकांत ध्रुव द्वारा रोजगार नहीं देने की शिकायत की गई है। इसी तरह ग्राम चण्डी के आवेदक जग्गू राम द्वारा श्री सीमेन्ट पर बिना एग्रीमेन्ट किए रजिस्ट्री करने का शिकायत की गई है। एक अन्य प्रकरण में आवेदक गीता ध्रुव द्वारा सहायक खाद्य अधिकारी पर नौकरी लगाने के एवज में पांच लाख रूपये लेने का आरोप लगाया है। जिस पर कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए है। इसी तरह एक अन्य आवेदक उत्तम कुमार ध्रुव सदर लाईन रायपुर निवासी द्वारा अपने पिता सब इंस्पेक्टर संत कुमार ध्रुव की ड्यूटी के दौरान आकास्मिक मृत्यु के बदले अनुकंपा नौकरी नहीं मिलने की शिकायत की गई है। जिस पर आयोग के अध्यक्ष ने एसपी बलौदाबाजार से रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। इस मौके पर जिले के समस्त विभागों के जिला अधिकारी, सभी राजस्व अधिकारी समेत आदिवासी समाज के प्रतिनिधि गण एवं आवेदक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
