भिलाई: जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए 200 से अधिक लोगों ने किया आवेदन

विधायक देवेंद्र यादव की पहल से श्रीराम चौक खुर्सीपार में लगाया गया शिविर

भिलाई। जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोगों को सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने ना पड़े इसके लिए भिलाई नगर विधायक देवेन्द्र यादव देवेंद्र यादव ने बड़ी पहल की है वे शहर में निशुल्क शिविर लगवा रहे हैं जहां पहुंचकर लोग अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सीधे आवेदन कर रहे हैं इससे लोगों को काफी लाभ मिलेगा

15 अक्टूबर शनिवार को श्रीराम चौक स्थित विधायक कार्यालय में जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए शिविर लगाई गई है। जहां सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आय, जाति,छत्तीसगढ़ निवास और जन्म प्रमाण बनाने के लिए आवेदन जमा लिया जाएगा। इच्छुक लोग शिविर में आवेदन जमा करने के लिए आ रहे है। आवेदन करने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है।

बता दें कि जाति और निवास प्रमाण पत्र को लेकर विभिन्न समाज के लोगों ने विधायक से शिविर लगाने की मांग की थी। विधायक यादव की मंशानुरुप महापौर नीरज पाल और जिला प्रशासन ने सेक्टर 5 और श्रीराम चौक खुर्सीपार विधायक कार्यालय में शिविर लगाई है।

शुक्रवार को विधायक कार्यालय सेक्टर 5 में शिविर लगाई गई थी। का स्कूल कॉलेज के छात्र-छात्राओं और उनके पालकों ने लाभ उठाया। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 तक बजे तक चली शिविर में 200 लोगों ने जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन जमा दे चुके है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ निवासी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण और जन्म प्रमाण पत्र में त्रुटि सुधार के लिए भी आवदेन किया। आवेदनों के लोगों को डिजिटल प्रमाण जारी किया जाएगा।

विधायक देवेन्द्र यादव ने आवेदन करने पहुंचे लोगों से मुलाकात की और आवेदन में चाही गई जानकारी के अनुसार आवश्यक दस्तावेज के साथ फार्म जमा करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि स्कूल, कॉलेज समेत अन्य संस्थानों में जाति, निवास और आय प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है

कई बार जानकारी के अभाव में लोगों को जाति, छत्तीसगढ़ निवास और आय प्रमाण पत्र बनवाने के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए शिविर की व्यवस्था की गई है। ताकि दस्तावेज की कमी होने पर उन्हें मौके पर जानकारी दिया जा सके।

शासन की योजनानुसार उन्हें प्रमाण पत्र जारी किया जा सके। वहीं भिलाई नगर तहसीलदार क्षमा यदु ने लोगों से मुलाकात की और छत्तीसगढ़ “मितान” और निगम के कर्मचारियों को पहले फार्म जमा लेने कहा और फिर दस्तावेज को परीक्षण करने के बाद ही साइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए।