दंतेवाड़ा :छत्तीसगढ़ सरकार जिले के ऐसे परिवार जिनका मजदूरी के अलावा कोई अतिरिक्त आय का साधन नहीं है। आज उन्हें भी आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का प्रारंभ किया है। जिससे जरूरत मंद व्यक्तियों एवं परिवारों को योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित कर उनके आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में प्रयासरत है। जिसका निश्चित रूप से जिले वासियों को लाभ मिल रहा है।
ज्ञातव्य है कि प्रदेश सरकार भूमिहीन श्रमिक परिवार को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के तहत 1 वर्ष में पात्र हितग्राही को तीन किस्त में 6 हज़ार की वार्षिक सहायता दी जाती है। इस वर्ष से योजना में संशोधन करते हुए बैगा/ गुनिया/मांझी को भी राज्य शासन द्वारा राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अनुरूप लाभ दिया जाएगा। साथ ही राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना में आगामी वर्ष से वार्षिक सहायता राशि 6,000 से बढ़ाकर 7,000 रुपये करने का प्रावधान किया गया है।
जिले में राजीव गांधी भूमिहीन कृषक मजदूर न्याय योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों का चिन्हांकन कर उन्हें योजना का लाभ देने का कार्य किया जा रहा है। जिससे की पात्र हितग्राहियों को आर्थिक रूप से मदद मिल सके।इसी तरह दंतेवाड़ा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बालपेट महारापारा निवासी श्रीमती बिमबती नाग राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना से लाभान्वित हुई है। जिसमें उन्हें तीन किस्त में 6 हज़ार रुपये मिला है। श्रीमती बिमबती बताती है कि राजीव गांधी भूमिहीन कृषक मजदूर न्याय योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए सहारा बनी है। उनके परिवार में उनकी सास और 4 बच्चे है।
उनके परिवार के पास स्वयं की कोई कृषि भूमि नहीं है। उनका परिवार की स्थिति आर्थिक रूप से कमजोर है और वे अपनी जीवनयापन रोजी मजदूरी से चलाते है। ऐसे ही श्रीमती कमला नाग एवं श्रीमती ढुबरी भी राजीव गांधी भूमिहीन न्याय योजना से लाभान्वित हुए हैं जिनका कहना है कि भूमिहीन मजदूर परिवारों के लिए प्रदेश सरकार ने बहुत ही सराहनीय पहल शुरू की है। योजना से लाभान्वित विमबती व कमला एवं ढुबरी ने प्रदेश सरकार को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना प्रारंभ करने के लिए धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया।
