लखनऊ (PIB) : माननीया वित्त मंत्री, भारत सरकार द्वारा वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई); भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई); भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफ़ए) के वित्तीय क्षेत्र में बिना दावे वाली संपत्तियों हेतु अक्टूबर-दिसंबर 2025 तक तीन माह का राष्ट्रव्यापी अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान का शीर्षक “आपकी पूंजी, आपका अधिकार” है। यह जानकारी बैंक ऑफ़ बड़ौदा के संयोजन में कार्यरत राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी), लखनऊ द्वारा बैंक के “बड़ौदा हाउस”, गोमती नगर, स्थित अंचल कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दी गई।
इस अवसर पर एसएलबीसी संयोजक एवं बैंक ऑफ बड़ौदा लखनऊ अंचल के अंचल प्रमुख श्री शैलेंद्र कुमार सिंह, तथा अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। इस अभियान के दौरान प्रदेश के प्रत्येक जनपद में अग्रणी जिला प्रबन्धको (LDMs) द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तर प्रदेश के साथ समन्वय करते हुए शिविरो का आयोजन किया जाना है। प्रथम चरण के अंतर्गत जनपद मथुरा में दिनांक 15.10.2025 को शिविर का आयोजन किया जा चुका है तथा जनपद अलीगढ़ में आज दिनांक 17.10.2025 को शिविर का आयोजन किया जा रहा हैं । तृतीय चरण के अंतर्गत नवम्बर माह में उत्तर प्रदेश के 12 जनपदों मे शिविरो का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।
बीमा पॉलिसी के दावे, बैंक जमा, लाभांश, शेयर और म्यूचुअल फंड की आय सहित बिना दावे वाली वित्तीय संपत्तियां अक्सर जागरूकता की कमी या पुराने खाता विवरण के कारण बिना दावे के ही रह जाती हैं। इस अभियान के दौरान नागरिकों को अपनी बिना दावे वाली संपत्तियों का पता लगाने, रिकॉर्ड अपडेट करने और दावा प्रक्रिया पूरी करने के बारे में तत्काल मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। इसके लिए डिजिटल उपकरण और इसके चरण-दर-चरण प्रदर्शन भी दिखाए जाएंगे।
भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नागरिकों द्वारा बचाए गए प्रत्येक रुपये का दावा वे स्वयं या उनके कानूनी उत्तराधिकारी और नामांकित व्यक्ति कर सकें। यह अभियान लोगों को इसमें प्रमुखता से भाग लेने, जागरूकता फैलाने और हर घर में वित्तीय समावेशन को मज़बूत करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह नागरिकों को उनके सही धन का पता लगाने और दावा करने के तरीके के बारे में स्पष्ट जानकारी प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास करेगा। इसमें संबंधित फंड नियामकों द्वारा विकसित मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) से मदद मिलेगी। इसका उद्देश्य प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है।
इस दौरान एक विशेष वित्तीय समावेशन प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें बैंकों, बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड और पेंशन संस्थानों के स्टॉल शामिल होंगे। हम सभी नागरिकों से इस महत्वपूर्ण अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील करते हैं।
अधिक जानकारी के लिए नागरिक अपनी नजदीकी बैंक शाखा या जिला अग्रणी बैंक कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
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