रायपुर: पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (RES) के अंतर्गत किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के लिए एसओआर (Schedule of Rates) पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की। जनप्रतिनिधियों, सरपंचों, कलेक्टरों और मनरेगा आयुक्त कार्यालय के साथ ही कई निर्माण एजेंसियों द्वारा इसकी पुनरीक्षण की मांग की जा रही थी।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री सिंहदेव ने बैठक में कहा कि जीएसटी लागू होने, निर्माण सामग्री की कीमतों में वृद्धि, मजदूरी की दर में बढ़ोतरी तथा पेट्रोल व डीजल की कीमत बढ़ जाने से पुराने एसओआर पर कार्य संपादन में मुश्किल आ रही है। वर्तमान में प्रचलित दरें 2015 से लागू है। इसका पुनरीक्षण कर निर्माण और संधारण कार्यों के लिए ज्यादा राशि का प्रावधान किया जाना चाहिए। उन्होंने पुनरीक्षण कार्य शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने दुर्गम क्षेत्रों में परिवहन एवं अन्य कार्यों में ज्यादा खर्च को देखते हुए ऐसे क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त प्रावधान रखने के निर्देश दिए।
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा पक्के और कच्चे दोनों तरह के निर्माण व संधारण कार्यों के साथ ही जंगल सफाई, रंगाई-पुताई, पत्थर, लकड़ी, लोहे के काम, नाली निर्माण तथा कुआं खुदाई जैसे कार्यों की दरें पुनरीक्षित की जा रही हैं। साथ ही सामग्री, परिवहन और मजदूरी की दरें भी पुनरीक्षित की जा रही हैं।
